योगी जी के तीन साल के शासनकाल में जनता रही बेजार, रोज़ हो रहे हत्या और बलात्कार, बदहाल किसान, बेरोजगार और युवा परेशान, गड्ढायुक्त सड़कें, असुरक्षित समाज, व्यापारियों का बुराहाल, सिसकतीं कन्याएं, बीमार अस्पताल तो कैसे कहें की उपलब्धियों भरा रहा यह तीन साल
प्रदेश सरकार पिछले तीन वर्षों में समाज के किसी भी वर्ग की आशा और आकांक्षा को पूरा करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है जनता जिसमें किसान, मजदूर, युवा, महिला, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि सारा समाज आता है जो खुद को निराश और हताश महसूस कर रहा है
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असुरक्षित वातावरण इस सरकार में प्रदेश की बहन, बेटियों को सहन करना पड़ रहा है, उन्नाव में तीन-तीन बलात्कार की क्रूर घटनाएं हुईं, तो वहीं शाहजहानपुर के पूर्व सांसद ने इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया, योगी सरकार पीड़ित के साथ न्याय करने के बजाए लगातार अपने सांसद और विधायक को बचाने में लगी रही
किसानों की आमदनी दो गुनी, पूर्ण कर्जा माफ़ी और गन्ना किसानों को 14 दिन में पूर्ण भुगतान जैसे लोक लुभावने वादे के साथ भाजपा की सरकार योगी के नेतृत्व में बनी थी। आज योगी सरकार के तीन साल बीत जाने पर प्रदेश के अन्नदाता बद से और बदहाली की तरफ धकेले जा चुके हैं। ऋण माफ़ी के नाम पर 5 से 7 रूपये के चेक बाँट कर उनकी गरीबी का सरेआम मजाक उड़ाया गया है। बीते दिनों हुयी बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने उनकी कमर तोड़ दी है। प्राकृतिक मार से किसान कराह उठा है। किसानों की 50% से अधिक फसलों को नुकसान हुआ है। सरकार की तरफ से हमेशा की तरह कागज़ी और कोरे आश्वासन ही दिए जा रहें हैं। अन्नदाता हताश और निराश हो चुका है। आईये जाने प्रदेश के किसानों की दुर्दशा का हाल…
योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे कर लिए हैं। इन तीन सालों में दलित, पिछड़े, आदिवासियों के अधिकारों में ज़बरदस्त कटौती की गयी है। प्रदेश के विद्यालयों में मिड डे मील योजना में बच्चों के साथ भेदभाव लगातार जारी है। छात्रों की छात्रवृत्ति में घोटाले बढ़ें हैं। प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को कमजोर किया गया है। दलितों-पिछड़ों पर होने वाली हिंसा और प्रताड़ना की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई है। कालेज और विश्वविद्यालय में आरक्षण साजिश के तहत ख़त्म किया जा रहा है। जातिगत भेदभाव चरम पर है और उसको सरकारी संरक्षण मिल रहा है। एससी-एसटी एक्ट को कमजोर करने की संस्थागत कोशिश हो रही है। सबसे बड़ी दलित पिछड़ों की आबादी वाले राज्य में उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक हकों पर डाका डाला जा रहा है। आइये हम आपको देते हैं यूपी के सामाजिक न्याय का लेखा-जोखा…
